Thursday, August 5, 2021

केंद्र सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, कर्मचारियों की बल्ले बल्ले या फिर उनके साथ हुआ खेल

न्यूज डेस्क। कुछ दिन पहले अखबारों, न्यूज पोर्टल और टीवी न्यूज चैनल्स पर एक खबर आई. यह खबर फ्रंट पेज पर या ब्रेकिंग न्यूज की तरह नहीं आई. लेकिन इस खबर ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अन्य सारी खबरों को धुंधला कर दिया. इन खबरों की हेडलाइन्स कुछ इस तरह से थी…. मोदी सरकार ने दिया कर्मचारियों को बंपर फायदा, केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले! जुलाई में ही मन जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली.

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इसे देखकर लगा आखिर महीने के अंत में एक अच्छी खबर आई है. लोगों का दिल गार्डेन-गार्डेन हो गया. वहीं एक महान इंसान ने बताया था कि किसी खबर को कैसे पढ़ा जाए और उसके मायने कैसे निकाले जाए. तो हमने खबर का पोस्टमार्टम किया. अब इसकी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं. इसे पढ़ने का बाद ही तय करें कि यह खबर आपके लिए अच्छी है या बुरी.

आखिर क्या होता है DA

यह खबर DA को लेकर थी. DA का मतलब डेयरनेस अलाउंस. अगर हिन्दी में बोले तो महंगाई भत्ता. यही पेंशनर्स के लिए DR हो जाता है यानी डेयरनेस रिलीफ या महंगाई राहत. यह केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का एक अहम हिस्सा होता है. यह सैलरी के साथ मिलता है तो यह टैक्सेबल होता है.

कैसे तय होता है DA

जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका सीधा संबंध देश की महंगाई से है. यानी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने लिए DA या DR देती है. बता दें, इसे सरकार हर फाइनेंशियल ईयर में दो बार बढ़ाती है. एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में. ऐसे समझिए-

मान लीजिए अगर जनवरी 2022 के लिए 4% DA बढ़ाया गया तो उस महीने दिसंबर 2021 के मुकाबले 4% सैलरी बढ़कर मिलेगी. फिर आने वाले हर महीने में यह बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी. अब जुलाई 2022 में फिर से DA को 3.5% बढ़ा दिया जाए तो जुलाई 2022 में जून 2022 के मुकाबले 7.5%(4+3.5%) सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी और फिर यही सैलरी आने वाले महीने में मिलेगी. 

DA बढ़ाने में क्यों हिचकिचाती हैं सरकारें

DA को लेकर सरकारें काफी कठोर रही हैं. इससे उनके राजस्व पर भार पड़ता है. साथ ही सरकार के लिए DA बढ़ाने का मतलब है, वो यह स्वीकार रहे हैं कि उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा और तेजी से महंगाई बढ़ी है. जब सरकार प्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार नहीं करती है तो अप्रत्यक्ष से कैसे कर सकती है.

DA को लेकर यदि हम मोदी सरकार की बात करें तो Too little  वाली कहावत एकदम फिट बैठती है. केंद्र सरकार ने 2014 से कभी 1% तो कभी 2% DA बढ़ाया है. इसके अलावा सरकार इसे देर से बढ़ा रही है. इसे नीचे दी गई टेबल से समझें…..

छठे वेतन आयोग के बाद
जुलाई,2006 2%
जनवरी,2007 4%
जुलाई, 2007 3%
जनवरी,2008 3%
जुलाई,2008 4%
जनवरी,2009 6%
जुलाई, 2009 5%
जनवरी,2010 8%
जुलाई,2010 10%
जनवरी,2011 6%
जुलाई,2011 7%
UPA Period

 

सातवें वेतन आयोग के बाद
जुलाई,2016 2%
जनवरी,2017 2%
जुलाई, 2017 1%
जनवरी,2018 2%
जुलाई,2018 2%
जनवरी,2019 3%
जुलाई, 2019 5%
जनवरी,2020 4%
जुलाई,2020
जनवरी,2021
जुलाई,2021 ??
BJP Period

DA होगा अनफ्रीज

DA को भले ही जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है. लेकिन इसकी घोषणा मार्च और सितंबर में की जाती है. यानी अप्रैल और अक्टूबर वाली सैलरी बढ़े हुए DA के मुताबिक आती है. इसके अलावा पिछले तीन महीने का एरियर भी इस सैलरी से जुड़कर आता है.

पिछले साल 2020 की पहली छमाही में यही हुआ. सरकार ने मार्च 2020 को 4% DA बढ़ाने की घोषणा की. इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ. अगले महीने न केवल तीन महीने का एरियर आना था बल्कि बढ़ी हुई सैलरी भी आनी थी. उस समय कर्मचारियों को मिलने वाला DA 17% था. पर 23 अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते सरकार ने DA को रोकने की घोषणा कर दी.

सरकार ने एरियर तो फ्रीज ही किया लेकिन इसके साथ 4% की बढ़ोतरी को वापस भी ले लिया. इसके बाद जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में  DA में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई. अब सरकार ने घोषणा की है कि वह जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक के एरियर का भुगतान करेगी और जुलाई से DA को भी अनफ्रीज करेगी.

कितना हुआ नुकसान

सरकार की इस घोषणा पर कई सवाल उठते हैं. अगर हर बार घोषणा तीन महीने बाद आती है तो सरकार के द्वारा की गई घोषणा जनवरी 2021 को लेकर क्यों नहीं की गई? जुलाई 2021 की क्यों की गई? अब यदि सरकार दो बार DA बढ़ाने से बच रही है तो सरकार ने जुलाई 2021 का DA कहां बढ़ाया है? वो तो जनवरी 2021 के DA को लागू कर रही है. यानी केंद्रीय कर्मचारी को नुकसान हुआ है. बताते हैं किस तरह हुआ नुकसान-

जुलाई 2020, जनवरी 2021 और जुलाई 2021 में DA में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. जनवरी 2020 में जो DA बढ़ाया गया उसका भुगतान अप्रैल 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक नहीं किया गया. 

अभी तक सरकार ने घोषणाओं की कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है. ये सभी घोषणाएं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित रूप में दिए हैं. तो अभी यह कन्फर्म नहीं है कि फ्रीज किया गया DA मिलेगा या भी नहीं. इसके अलावा काफी रिसर्च करने के बाद पता चला है कि कुछ चीजों में सरकार को मोटिव मिसिंग रहा हो. अगर इस बारे में कोई भी नई सूचना मिली तो हम आपको जरूर बताएंगे.

यह भी पढ़ें- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO में नहीं घिसनी पड़ेगी चप्पलें, अब घर बैठे होगा सब काम

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