Saturday, October 16, 2021

सरकार कर रही क्रिप्टोकरेंसी के नियमों मे फेर-बदल, बिटकॉइन में निवेश करने पर हो सकती है जेल

भारत में सरकार बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को बंद करने का विचार कर ही है, लेकिन इसे बंद करने से पहले केंद्र सरकार निवेशकों को इससे बाहर निकलने का मौका दे सकती है। डिजिटल करेंसी बिल 2021 में भारी जुर्मना चुका कर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश की गई रकम को निकालने का प्रावधान किया गया है। इस बिल को बजट सत्र में पेश किया जाना है।

अभी जुर्माने की राशि तय नहीं

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वित्तमंत्री ने अधिकारी की जानकारी को गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि बिल को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इसलिए जुर्माना कितना होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस डिजिटल बिल का मकसद रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए जाने वाले क्रिप्टोकरेंसी के लिए कानूनी रास्ता साफ करना है।

लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन ने बताया कि भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को बंद करने की मुहिम चल रही है। हालांकि, यह कानून क्रिप्टोकरेंसी की तकनीक और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देगा।

जेल का प्रावधान

इस बिल में निजी क्रिप्टोकरेंसी की होल्डिंग, बिक्री, जारी करना, माइनिंग, ट्रांसफरिंग और क्रिप्टकरेंसी का उपयोग को दंडनीय अपराध घोषित किया जा सकता है। इसके तहत जुर्माना, कैद या दोनों का प्रावधान हो सकता है।

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निजी एक्सचेंज को होगी समस्या

मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी और इससे जुड़े सभी संस्थानों को बैन करने फैसला लिया है। यानी इसकी चपेट में क्रिप्टोकरेंसी के ट्रेड के लिए चलने वाले निजी एक्सचेंज भी आएंगे।

इस संबंध में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कॉइनडीसीएक्स के संस्थापक सुमित गुप्ता ने कहा कि भारत सरकार इससे जुड़े प्रस्ताव को जारी करने से पहले क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लोगों से सुझाव ले।

पिछले साल ही 2.4 करोड़ का निवेश

एनालिस्ट फर्म वेंचर इंटेलिजेंस के अनुसार सिर्फ 2020 में क्रिप्टोकरेंसी में 2.4 करोड़ डॉलर का निवेश हुआ है। इससे एक साल पहले यह आंकड़ा महज 50 लाख डॉलर था। लॉकडाउन के समय क्रिप्टोकरेंसी फर्मों ने अच्छा बिजनेस किया है। भारत में पिछले कुछ सालों में विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंज के खुलने से क्रिप्टो ट्रेडिंग का औपचारिक क्षेत्र बन गया है।

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सरकार जारी कर सकती है क्रिप्टोकरेंसी

राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उच्च स्तरीय समिति ने सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने का सुझाव दिया है। समिति का कहना है कि भारत में सरकार के द्वारा जारी की गई क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता दी जाए।

गौरतलब है कि आरबीआई एक डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी कर रहा है। करेंसी लाने से पहले आरबीआई इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि डिजिटल करेंसी लाने से क्या फायदे होंगे और यह कितना उपयोगी होगा।

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