Tuesday, August 3, 2021

सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp को लगाई फटकार, कहा- यूजर्स को लिखितआश्वासन दें, उनका डाटा शेयर नहीं किया जाएगा

WhatsApp की नई विवादित प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मेसेजिंग ऐप को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp से कहा कि वह यह लिखकर दे कि यूजर्स के डाटा को कंपनी किसी थर्ड पार्टी को नहीं देगी। कोर्ट ने इस मामले में फेसबुक, केंद्र सरकार और WhatsApp को नोटिस जारी किया है और सुनवाई को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया है।

पैसों से ज्यादा लोगों की प्राइवेसी कीमती है

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चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि लोगों को अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी चिंता है। आप ( WhatsApp) दो ट्रिलियन या तीन ट्रिलियन की कंपनी होंगे, लेकिन प्राइवेसी आपके पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों की प्राइवेसी ख्याल रखना आपकी ड्यूटी है।

कोर्ट ने यह फैसला साल 2016 में आई WhatsApp की पॉलिसी को लेकर सुनाया है। WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ कर्मण्य सिंह सरीन ने 2016 में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया कि जब से फेसबुक ने WhatsApp को खरीदा है तब से मेसेजिंग ऐप के यूजर्स के डाटा को फेसबुक के साथ शेयर किया जा रहा है।

WhatsApp भारतीयों के साथ भेदभाव करता है

याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान ने कोर्ट में यह भी कहा कि WhatsApp यूरोपीय यूजर्स की अपेक्षा में भारतीय यूजर्स के भेदभाव करता है। वहीं, WhatsApp की तरफ दलील देने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई संवेदनशील निजी जानकारी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा, यह मामला अभी दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है।

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निजता का अधिकार का मौलिक अधिकार हिस्सा है

केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोई कानून हो या नहीं लेकिन निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। WhatsApp को निजता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए और डाटा को किसी भी थर्ड पार्टी के साथ सेयर नहीं करना चाहिए।

हम आपको बता दें, WhatsApp की नई पॉलिसी के मुताबिक यूजर्स के डाटा को फेसबुक या उस कंपनी के स्वमित्व वाली कंपनी के साथ साझा किया जाएगा। अगर यूजर WhatsApp चालू रखना चाहता है तो उसे इस पॉलिसी को अपनाना होगा, नहीं तो WhatsApp को बंद करना होगा।

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